Bihar Land Survey : ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के जरिए भूमि पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने के ढाई महीने के भीतर ही सरकार ने पंजीयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है।
Bihar Land Survey : बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में राज्य के अंदर से हर दिन नए अपडेट सामने आते रहते हैं। ऐसे में जो नया अपडेट सामने आया है। उसके मुताबिक आम लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। लेकिन, कुछ लोगों की नौकरी जाने को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पूरे मामले की सही जानकारी देंगे।
आपको बता दें कि बिहार में ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर के जरिए जमीन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने के ढाई महीने के अंदर ही सरकार ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अब राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री पेपरलेस होगी। इसकी शुरुआत 27 फरवरी से होने जा रही है। हालांकि, फिलहाल राज्य के चार निबंधन कार्यालयों आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया रजिस्ट्री ऑफिस से ऑनलाइन ही काम होगा।
इसके बाद धीरे-धीरे सभी रजिस्ट्री दफ्तरों में इसे लागू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रदेश के सभी 137 रजिस्ट्री दफ्तरों में पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इस संबंध में महानिरीक्षक निबंधन रजनीश कुमार ने सभी डीएसआर और एसआर को इसके लिए तैयार रहने का आदेश दिया है।
इस प्रणाली में पेपरलेस पंजीयन, आधार प्रमाणीकरण एवं वर्चुअल पंजीयन की प्रक्रिया लागू की जाएगी, जिससे पक्षकार अपने स्थान से ही ऑनलाइन पंजीयन करा सकेंगे तथा स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे पंजीयन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी।
इधर, इस फैसले के बाद से ही मुंशी और स्टांप वेंडर इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि इस फैसले के बाद उनकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन, सरकार ने उन्हें बेरोजगार होने से बचा लिया है। यानी पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होने के बाद भी वे बेरोजगार नहीं होंगे। राज्य सरकार उन्हें एक विकल्प भी दे रही है।
वे पहले की तरह ही लॉगिन करके काम करते रहेंगे, फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले वे फिजिकल डीड तैयार करते थे। अब उन्हें ऑनलाइन काम करना होगा। हालांकि, ई-पंजीयन सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री शुरू होने के बाद से वे मुंशी ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं।
Author: News Patna Ki
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