Politics : विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने तेलंगाना सरकार के वंचित और पिछड़े वर्गों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले का स्वागत किया है।
Politics : उन्होंने इस फैसले की प्रशंसा करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए।
तेलंगाना सरकार के फैसले की सराहना
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है, जिससे राज्य के पिछड़े वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व और अवसर मिलेंगे।
इस फैसले को सकारात्मक कदम बताते हुए मुकेश सहनी ने तेलंगाना सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वीआईपी लंबे समय से देश भर में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग कर रही है और तेलंगाना मॉडल इसका बेहतरीन उदाहरण है।
बिहार में आरक्षण को लेकर स्थिति
मुकेश सहनी ने बिहार में भी आरक्षण बढ़ाने की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब राज्य में जातिगत जनगणना कराई गई थी।
इस जनगणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इस वजह से मामला कानूनी विवादों में उलझ गया और इसे लागू नहीं किया जा सका।
जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग
साहनी का कहना है कि किसी भी समाज के विकास के लिए जरूरी है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। उनका तर्क है कि जिस वर्ग की जितनी जनसंख्या है, उसे उसी अनुपात में शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जगह मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी और इसके लिए संघर्ष करती रहेगी।
भाजपा सरकार पर आरोप
पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सामाजिक न्याय के खिलाफ है और वंचित समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित करना चाहती है।
उन्होंने दावा किया कि अगर केंद्र सरकार जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण को संवैधानिक दर्जा देती तो बिहार समेत अन्य राज्यों में पिछड़े और वंचित वर्गों को न्याय मिल जाता।
वीआईपी पार्टी की प्रतिबद्धता
मुकेश साहनी ने राज्य की जनता से वादा किया कि अगर उनकी पार्टी बिहार में सरकार बनाती है तो वे राज्य में वंचित और पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी का मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण है। उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि हर समुदाय को उसकी आबादी के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व मिले।
आरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की अपील
वीआईपी पार्टी ने तेलंगाना सरकार के फैसले का समर्थन किया है और इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है। उनका मानना है कि इस कदम से समाज में समानता आएगी और वंचित तबकों को उनका हक मिलेगा। उन्होंने अन्य राज्यों की सरकारों से भी इस मॉडल को अपनाने और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की।
मुकेश सहनी के इस बयान को तेलंगाना सरकार के फैसले को पूरे देश में लागू करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा सकता है। उनका मानना है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने से समाज के वंचित तबकों को समान अवसर मिलेंगे और देश में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अन्य राज्यों की सरकारें इस मॉडल को अपनाने के लिए आगे आती हैं या नहीं।
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Author: News Patna Ki
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