Bihar News : बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को ऑफिस स्पेस की चाबियां सौंपी। इन कंपनियों को 6 महीने के लिए मुफ्त ऑफिस स्पेस मुहैया कराया गया है।
Bihar News : बिहार में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग वर्ष 2024 में नई आईटी नीति लेकर आया, जिसका असर अब पूरे बिहार में दिखने लगा है। सरकार की नई आईटी नीति से न सिर्फ राज्य में 4,000 करोड़ रुपये के नए निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मुहिम को भी नई गति मिली है।
निःशुल्क कार्यालय स्थल उपलब्ध
राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्ट-अप कंपनियों को निःशुल्क कार्यालय स्थल उपलब्ध कराया। इस अवसर पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ये सभी कार्यालय स्थल बिस्कोमान टावर की नौवीं और 13वीं मंजिल पर स्थित हैं।
आईटी मंत्री ने सौंपी कार्यालय की चाबियां
इस अवसर पर राज्य के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके कार्यालय की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजी निवेश और रोजगार सृजन के अवसर दिए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, बिजली बिल सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए हमें स्टार्टअप को बढ़ावा देना होगा। इस अवसर पर उन्होंने हिप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लो एपीआई प्राइवेट लिमिटेड, सेवासिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ओस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, पॉलीट्रॉपिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमियों को कार्यालय की चाबियां सौंपी। लिमिटेड
छह माह तक निशुल्क कार्यालय स्थान
इस अवसर पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को छह माह तक निशुल्क कार्यालय स्थान उपलब्ध कराती है। इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा कर आवंटन अवधि को अगले छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
आईटी पार्क का रूप ले रहा है बिस्कोमान टावर
उन्होंने कहा कि इससे पहले बिस्कोमान टावर में कुल 13 स्टार्टअप कंपनियों को स्थान आवंटित किया गया है। सरकार इन कंपनियों को कार्यालय स्थान के साथ-साथ केबिन, बिजली, एयर कंडीशनिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, रिसेप्शन एरिया, डेडिकेटेड लिफ्ट, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, वाहन पार्किंग और कैफेटेरिया निशुल्क उपलब्ध करा रही है। अंत में विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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Author: News Patna Ki
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