Bihar Land : बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर आम जनता को बड़ी राहत दी है।
Bihar Land : बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने स्पष्ट किया है कि अब सर्वेक्षण के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं है। इसके बजाय लोगों के पास भूमि से संबंधित जितने दस्तावेज हैं, उतने ही दस्तावेज उपलब्ध कराकर सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
स्व-घोषणा के साथ आंशिक दस्तावेज की सुविधा
मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि जिन लोगों के पास भूमि से संबंधित कम दस्तावेज हैं, वे स्व-घोषणा पत्र के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। यह निर्णय खासकर उन लोगों के लिए लाभकारी होगा, जो विभिन्न कारणों से अपने सभी दस्तावेज एक साथ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि दस्तावेज उपलब्ध होते ही पोर्टल पर अपलोड करते रहें।
पोर्टल की समय सीमा और उपलब्धता
हालांकि, मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह सुविधा कब तक जारी रहेगी। लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जिनका सर्वेक्षण किसी कारण से अब तक नहीं हो पाया है, वे पोर्टल खुलने तक अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि 31 मार्च की डेडलाइन को कुछ और दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
सर्वेक्षण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने 20 अगस्त से राज्य के 45,000 से ज्यादा गांवों में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है। इसका मकसद राज्य में जमीन के मालिकाना हक और स्थिति को स्पष्ट करना है। सरकार ने इस महत्वपूर्ण अभियान को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। सर्वेक्षण के दौरान न सिर्फ जमीन की मापी की जाएगी, बल्कि उस पर बने मकानों और अन्य निर्माणों की जानकारी भी जुटाई जाएगी।
कम प्रदर्शन करने वाले जिलों पर सख्ती
मंत्री ने यह भी बताया कि कुछ जिलों में स्वघोषणा की संख्या काफी कम है, जिससे वे असंतुष्ट हैं। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के 10 अंचल इस मामले में पिछड़ रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिनों में इन अंचलों का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जनता को बड़ी सुविधा
सरकार के इस कदम से आम जनता को बड़ी सुविधा मिली है। अब लोगों को तमाम दस्तावेज जुटाने की चिंता किए बिना अपने उपलब्ध कागजों के आधार पर सर्वे करवाने का मौका मिल रहा है। इससे सर्वे प्रक्रिया में तेजी आएगी और राज्य में भूमि अभिलेख पारदर्शी और सही तरीके से तैयार किए जा सकेंगे।
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Author: News Patna Ki
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