Bihar News : बिहार की सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही रक्सौल-हल्दिया और गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को मंजूरी दे सकती है। इन राजमार्ग परियोजनाओं से बिहार की पूरे देश से कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स को नई गति मिलेगी।
650 किलोमीटर लंबे रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे का करीब 367 किलोमीटर हिस्सा बिहार में होगा। यह हाईवे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा। यह सड़क बिहार के रक्सौल स्थित ड्राईपोर्ट को सीधे पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट से जोड़ेगी, जिससे नेपाल के साथ व्यापार और आयात-निर्यात की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।
यह एक्सप्रेसवे 521 किलोमीटर लंबा होगा, जो बिहार के बड़े हिस्से को कवर करेगा। इस हाईवे का अलाइनमेंट गोरखपुर रिंग रोड से शुरू होकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएगा। इसके निर्माण से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच परिवहन आसान होगा और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए वन विभाग की मंजूरी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गया, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में वन मंजूरी का काम तेजी से चल रहा है, जिससे अगले कुछ महीनों में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
610 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की लागत 35 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है। अभी वाराणसी से कोलकाता पहुंचने में 15 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह दूरी सिर्फ 9 घंटे में तय की जा सकेगी।
इन एक्सप्रेसवे से बिहार की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, लॉजिस्टिक, औद्योगिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इन परियोजनाओं पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा।

Author: News Patna Ki
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